Showing posts with label Justice. Show all posts
Showing posts with label Justice. Show all posts

Sunday, October 25, 2015

Why is Judicial System Required to be Revamped Early?

स्वस्थ न्याय प्रणाली का होना सामाजिक उन्नति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के रखरखाव के लिए उचित भोज्य सामग्री। लोकतंत्र में देश की जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए यह अनिवार्य है कि संपूर्ण न्याय प्रक्रिया में शीघ्रता ही नहीं वरन् पारदर्शिता भी जरुरी है और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए न्याय-अधिकारियों का चयन भी पारदर्शी होना चाहिए। आपसी जवाबदेही और जिम्मेदारी को न्यायपालिका ने समय-समय पर बखूबी निभाया है। इसकी निष्ठा संदेह से परे है लेकिन अगर कभी उसकी मंशा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की ही है। यह देश की 125 करोड़ आबादी की आस्था और भरोसे का केन्द्र है, इसलिए न्यायपालिका में नियुक्तियों के मसले को न्यायपालिका का आंतरिक मामला बता देना पारदर्शिता से मुंह मोड़ना है।
 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर ​िदया है जिसमें न्याय-अधिकारियों के चयन मे पारदर्शिता परिलक्षित न होने के कारण पिछले साल संसद ने जजों द्वारा जजों की नियुक्ति करने वाली कोलेजियम प्रणाली की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पारित किया गया था। अधिनियम की मंशा यह थी कि न्यायपालिका में नियुक्ति प्रणाली को और पारदर्शी किया जाये। लिहाजा सरकार और समाज को भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। कार्यपालिका के इस कदम को न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अतिक्रमण मानते हुए हाल ही में एनजेएसी अधिनियम अंसवैधानिक करार ​िदया है और जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम प्रणाली के फिर से लागू होते ही नियुक्तियों में पारदर्शिता का प्रश्न फिर खड़ा हो गया है।
 
यहां यह उल्लेखनीय है कि खुद न्यायपालिका को भी कॉलेजियम प्रणाली के पुख्ता होने पर पूरा भरोसा नहीं ​ है। इसकी खामियों का कहीं न कहीं न्यायपालिका को भी आभास है। न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है और इसीलिए इसने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए कार्यपालिका से सुझाव मांगे हैं। इस के तहत आगामी 3 नवम्बर को कॉलेजियम प्रणाली को संशोधित करने के लिए सरकार अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। 

देश का हर नागरिक जानता है कि सिर्फ स्वतंत्र और सक्षम न्यायिक व्यवस्था ही समाज में भरोसा कायम कर सकती है। और  स्वतंत्र और सक्षम न्यायिक व्यवस्था एक न्यायपालिका तब ही सुनिश्चित कर सकती है जब वह स्वयं पारदर्शी हो। पारदर्शिता के लिए न्यायपालिका को न्यायधीशों की नियुक्ति प्रणाली में कार्यपालिका और समाज की सहभागिता को अतिक्रमण न मानकर खुले ​िदल से स्वीकार करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2013 के अनुसार भारत में 45 प्रतिशत राय देने वालों की नज़र में भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है।
 
मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में सबसे बड़ा दोष है कि यह गोपनीयता के अंधेरे में काम करती है। ऐसे देश में पारदर्शिता के लिए जहां न्यायपालिका स्वयं सक्रिय हो वहां न्यायधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता के स्थान पर गोपनीयता बनाये रखने के लिए आग्रही होना समझ से परे ही नहीं लगता बल्कि संशय पैदा करता है।
 
हमारे देश में न्यायपालिका को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गयी है। भारतीय न्यायपालिका जनअधिकारों की पहरेदार बनाया गया है। इसलिए जनहित के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के बनाए किसी भी कानून पर वह अविलम्ब लगाए रोक लगाने में भी सक्षम है। न्याय की आस लगाये देश के आम नागरिक को जब अन्य स्थानों से दुत्कार ​िदया जाता है तो न्याय हेतु वह अदालत की ओर ही रुख करता है। जनहित के पहरेदार के रुप में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को न्यायपालिका के सीमित दायरे में ही बंधे रह कर कार्य करना न्याय की निश्पक्षता के लिए अनुचित प्रतीत होता है।
 
1993 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानानंरण का अधिकार यह मानते हुए अपने हाथ में ले लिया था कि न्यायाधीश न्यायिक परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा हो जाने के बावजूद न तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम हुआ और न ही न्यायिक प्रक्रिया में शीघ्र निस्तारण के प्रति कोई ललक ही उत्पन्न हुयी। अब देश इस स्थिति को और ज्यादा देर तक मानने के लिए उत्सुक नहीं है। इसलिए कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी। अमरीका में न्यायाधीश नामित करने के साथ ही उसका नाम प्रकाशित कर ​िदया जाता है और सीनेट की न्यायिक समिति देश के हर आम और खास व्यक्ति से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एवं राय मांगती है और तय समय पर विचार करके उसकी नियुक्ति पर अंतिम फैसला करती है।
 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विशेष तौर पर उल्लिखित किया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में निहित है। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता न्यायधीशों की नियुक्ति की रहस्यमयी प्रणाली  तक ही सीमित है? कॉलेजियम प्रणाली मेंन्यायधीशों की नियुक्ति के लिए कोई भी नियमावली घोषित नहीं की गयी है तो न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन से स्वतंत्रता कैसे भंग हो जाती! यह प्रयास तो स्वछंदता को नियमित करने के लिए था जो न्यायपालिका को स्वीकार नहीं है और इस प्रकार न्यायपालिका का अपने पर जनमत का भरोसा कम करने का प्रयास है। संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि जजों की नियुक्ति य​िद राष्ट्रपति जरुरी समझे ंतो उच्चतम न्यायालय के जजों और राज्यों के हाईकोर्ट के जजों की सलाह पर की जायेगी। संविधान में कहीं भी कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र नहीं किया गया है। कॉलेजियम का गठन उच्चतम न्यायालय ने क्या अपने हितों का को साधने के लिए संविधान की व्यवस्थाओं से इतर नहीं किया गया?
 
कॉलेजियम प्रणाली में सुधारों के लिये सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यह न्यायधीशों की जवाबदेही कैसे स्थापित हो। न्यायधीशों की छोटी-मोटी गल्तियों का कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता और न ही दंडित किया जाता है। दूसरी तरफ, महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अभी तक किसी न्यायाधीश पर संभव ही नहीं हो पाया है। य​िद कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है उस पर अवमानना का ईस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी इस बात से हतप्रभ है कि जिस अपराध के आरोप पर एक सामान्य व्यक्ति को जेल में एक लम्बे अर्से के लिए रहना पड़ जाता है उसे जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है, उसी तरह के मामले में न्यायमूर्ति सौमित्रसेन जैसे लोग केवल इस्तीफा देकर कैसे बरी हो जाते हैं। किसी न्यायाधीश को सजा क्यों नहीं हो पाती?
 
स्वस्थ भारत के लिए न्यायपालिका को अपने सुधार के लिए आत्मचिंतन करना होगा और कार्यपालिका के साथ आमजन को उसके द्वार पर शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा, देश के विभिन्न स्थानों पर हाईकोर्टस् एवं सुप्रीम कोर्ट की बैन्चस् की स्थापना करनी होगी अन्यथा संभावित अराजकता के लिए न्यायपालिका ही मुख्य जिम्मेदार ही मानी जायेगी।  (इस लेख के मुख्यांश दैनिक जागरण से उदृत हैं।)



Thursday, September 12, 2013

Be Happy - No Arrogance be there. खुश रहें - घमंड न करें।

जब द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वथामा को दूध के लिए रोते देखकर द्रवित हो उठे, उन्हे महसूस हुआ कि गरीबी क्या होती है। उन्हे राजा द्रुपद की याद आई। राजा द्रुपद उनके सहपाठी रह चुके  थे। उन्होंने सोचा यदि राजा द्रुपद से मिला जाये और उन्हे अपनी स्थिति बताई जाये, शायद उनकी गरीबी किसी हद तक दूर हो जाये। वह राजा द्रुपद के पास गए, उन्हे अपनी स्थिति बताई और अपने समय की याद दिलाई कि दोनों सहपाठी रह चुके हैं। राजा द्रुपद पर घमण्ड सवार हो गया, बोले कि ब्राह्मण होने के नाते कुछ भिक्षा दी जा सकती है लेकिन मित्रता का बहाना मत लो। मित्रता बराबरी पर ही चल सकती है। राजा द्रुपद के शब्दों को सुनकर द्रोणाचार्य आहत होकर यह संकल्प किया कि राजा द्रुपद का घमण्ड तोड़ा जाये, इसलिए खाली हाथ वापिस चले गए। वहां से द्रोणाचार्य हस्तिनापुर गए। उन्हे कौरव और पांडवों  को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त कर लिया गया। उन्होने  राजकुमारों को सभी शस्त्र चलाने की शिक्षा दी, जब गुरु दक्षिणा का समय आया तब द्रोणाचार्य ने उन्हे राजा द्रुपद के राज्य पर हमला करने की आज्ञा दे दी। राजकुमारों ने द्रोणाचार्य के सामने जब राजा द्रुपद को बंदी के रूप में प्रस्तुत किया, तब  द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से पूछा, 'हे राजन! क्या अब तो मित्रता हो सकती है?'  राजा द्रुपद को पुरानी बात याद आ गयी और उन्होने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस लिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए।

Sunday, January 27, 2013

Be Happy – We May Make Our Nation Happier.


Yesterday, it was 64th Republic Day of our Great Bharat that is called as India.
With a lot of struggle almost by all the sections of our society, we achieved the freedom and the reins of governance came in the hands of the persons elected by the people. Our dreams were there and the zeal too for implementation. For long, our forefathers struggled in their simplicity and after getting freedom, in majority of the principles of governance the same attitude prevailed. But human psychology in the changing times did not permit and in result, we found that the simplicity was encroached upon by the greed of power and those who wished to have power used all kinds of methods to achieve and retain it anyhow. We forgot the ideals of Ram Rajya and those conceived by our freedom fighters.
Today, we find that in course of time, the public life has become a matter of formal obligations only; we face lack of our emotions with others and became more self-centric. The family values are diminishing. Generally, we assign this depreciation to growing effect of the western culture on the eastern culture. But it is not so, both cultures have their own merits. It is we who select what to adopt.
Presently, Bharat in all its aspects is plunging ever deeper into a multiplicity of crises that needs attention and questioning its governing principles, practices and institutions. Our democratic system is said to have four main pillars to stand on – Law Makers, Law Implementation Agency, Judiciary and Media. All the four pillars have got their roles well defined to maintain balance. If anyone(s) of them is found not performing the duties properly, that would definitely create problems.
Today, we find that in the law making bodies, there are a number of persons who have got criminal allegations against them. The politics has become so dirty that its practitioners, called politicians do not get into power by merit alone. They exercise and use money and muscle power. The law implementation body which we may call as the group of bureaucrats has lowered their goodwill to such extent that a simple person does not think simply that he would get his due rightfully unless he spends something extra either in shape of money, kinds or some other way. The majority of the bureaucrats have got such a gruesome system developed with the law making persons that does not provide relief to a common man easily. Judiciary is there where a common man was expecting some solace but that too has entangled itself in the methods and intricacies of the law so bitterly that a common person does not feel easy to afford an opportunity to get some relief from the web knitted by the politicians and the bureaucrats. Media has for some time been found active to disclose the wrongs being committed by the politicians and the bureaucrats but in course of time, some of them are enjoying gifts for the paid news and many times the truth comes in front only when the deal does not mature. In total, the present state of affairs does not speak well about the future in case we do not take corrective action immediately.
When we talk of the nation, we talk of the society as well. How we are maintaining our family, how we are dealing with other families or members thereof depends very much upon our innate behavior with them. We know that innate behavior is the inherent inclination of a living organism toward a particular complex behavior. Any behavior is instinctive if it is performed without being based upon prior experience (that is, in the absence of learning), and is therefore an expression of innate biological factors. Sea turtles, newly hatched on a beach, will automatically move toward the ocean. Honeybees communicate by dancing in the direction of a food source without formal instruction. Other examples include animal fighting, animal courtship behavior, internal escape functions, and the building of nests.
It appears that due to long period of slavery, our innate behavior did not change and even after getting freedom, we did not attach importance to our rights and duties as much they were warranted for being a responsible citizen of a free nation. The freedom was granted to us with a plethora of the problems like illiteracy, poverty, unemployment, social imbalances, gender differences etc.
It is a matter of some satisfaction that now, with the passage of more than six decades, a larger section of the people has started to understand the value of the rights granted under the Constitution. We have just seen the movements created by Anna Hazare, Ram Deo, Arvind Kejriwal and thereafter, the spontaneous reaction of the youth against the Dec 16 gang-rape. It indicates a beginning of the change when the youth appeared to have taught the older generation. But the Police including their top brass like DGPs, ministries and the governing class could not deliver what they were expected.
Today, we need total cleansing of our system. We need stiffer provision for banning entrance of the criminals into law making bodies, use of the money and muscle power into election process and ensuring better representation of the public instead of hair-thin majority, right of calling back, limited tenures, minimum education level, retirement age and other reforms for the persons aspiring to enter into law making bodies. Politicization of crime must stop. At present politicians are disqualified for elections if there is conviction; they should be disqualified once cognizance of offence is taken by the court, you don't have to wait for the trial to end. Police reforms a must for preservation of rule of law. Law enforcement agencies must not become tools in the hands of political masters.
For law implementation bodies, we need the persons’ answerability for the duties assigned for implementation of the policy by corruption free and time-bound working. For judiciary, I feel that this pillar, the judiciary has the primary responsibility of ensuring fundamental rights through constitutional remedies. The CJI can take suo motu cognizance and social activists should assist the court. The Chief Justice of the high court of every state should device appropriate machinery for quicker and cheaper delivery of the justice by setting up benches in divisional headquarters all over the States. The Judiciary must change its attitude of following the system as such. It should keep care that natural justice should come up in front of the cumbersome procedures and the victims should not continue to suffer.  The FIR of each crime must be registered online to avoid delay and corruption. The Government can designate cyber cafes and set up retail outlets for registering the FIR online anytime. The fee of the advocates must be decided reasonably and every member of the judiciary must declare the assets acquired from time to time.
The Government should ensure that academic and vocational education be made compulsory for every child irrespective of the caste, color and creed. Health facilities are provided free of cost to all those who are living below poverty line. All marriages in the country, should be solemnized after ascertaining financial soundness and medical perfection of the both and mandatorily be registered in the presence of a magistrate and the magistrate will ensure that the marriage has been solemnized without any demand for dowry having been made and that the marriage has taken place with the full and free consent of both partners. Inter caste marriages must be promoted.
Juvenile homes should be run in the spirit envisaged in the Juvenile Justice Act so that juvenile homes should not become breeding grounds of all sorts of sex crimes. Trafficking of minor children must be made a serious offence, to be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may also extend to 10 years. If any police officer, public servant is found trafficking a child there should be a stricter sentence against him.
The girls should be given training in Krav Maga (a non-competitive eclectic self-defence system developed in Israel that involves boxing, muay Thai, jiu-jitsu and wrestling) and the boys upto 18 years must join NCC. Public places must be kept under constant vigil to avoid the bad elements’ working there. The people must be encouraged to use public conveyance. Cultural exchanges and sports must be promoted more. The government/NGOs must ensure that every city must have a well equipped library. Girls’ hostels, working women’s hostels, old age shelter houses and orphanages must be maintained well.
We can enumerate a number of steps more but we need sincere efforts for their implementation in national interests. Once we are able to introduce sincerity in our character for a noble and national cause, we would really be able to celebrate our national festivals more truly.

Saturday, December 22, 2012

Be Happy – The Judiciary is Making Introspection.



For some time, we have been experiencing increase in crime-graph all over the country. There are many reasons for this increase. Some attribute changing social environment, some debit with increasing unemployment, corruption, slow judicial process etc.etc. Yesterday, I got an opportunity to see the proceedings in the Court of Hon'ble Kalimullah Khan,J. at High Court of Judicature at Allahabad. Upto lunch time, he was found very much keenly discussing the pros and cons of every case being put up to him, and delivering the orders then and there. As the watch struck 1 pm, he extended the sitting time and continued to hear. After 18 minutes, he got up and wished Happy New Year to all those who were present in the Court. Then, he went to the Chamber. We thought that before going on winter off, he would dispose of all the files listed in his Court for the day. Unfortunately, after a few minutes, the staff informed that after lunch, the court would not sit to hear the cases. The good wishes expressed by the Hon’ble Judge pierced the hearts of those who were there in the court with hope that before the winter off, they would get the judgments on their cases but there being no court after lunch, they would not get the opportunity and their cases would be heard next time, perhaps in the month of January, 2013. The year 2012 would end with a sad note of delay which could have been avoided. They felt cheated but could not express their protest, fearing of the contempt of court then and there.
Not only in the Court of Hon’ble Kalimullah Khan, J, such incidents occurred in other courts earlier also when the hon’ble Judges come to the courts very late, leave the courts much before the lunch time, come back much late after the lunch time is over, many time, they do not come back. Thus, such practices result into short time dedication to the adjudicating process which is responsible for the fact that the majority of the cases listed for that particular court remain unattended causing a lot of financial, physical and mental hardship to those perokars who come to court from far flung districts. If the judiciary decides that its members will dedicate the scheduled time sincerely to the courts for hearing all the cases listed for them for that very day, the pending list of the cases may reduce drastically resulting into lesser frustration in the minds of the litigants and reduction into the hatred being developed by the attitude of judiciary staff, the prevailing corruption and bribe-cum-high fee being charged by some of the advocates. This dedication can reduce the crime graph affecting the society also – they too are the part of the society and can be affected by the criminals at any time, taking benefit of the slow judiciary process.
Further, why do the higher echelons of the judiciary effectively recommend for setting up benches of High Courts at divisional regions and that of Supreme Court at more places for quick delivery of justice? If it is done, we are sure that it may not cost the nation as much as the scams and slow judiciary process resulting into increasing crime graph are costing. The judiciary can increase the levy of judicial costs on the litigants to meet the expenses if the Governments do not support their recommendation of increasing the numbers of the benches financially.
For better society, the judiciary must make an introspection to improve itself also as it is an important part of the society and can be answerable one day when the crime supported by corrupt practices grows beyond control.
I think that the judiciary is already making introspection; it must now be accelerated further to bear the fruits earlier than it is too late.

Be Happy – The Judiciary is Making Introspection.

Wednesday, June 6, 2012

Be Happy – Let Us Restore Our Democracy.

We are aware that in course of time, our MPs are reduced to bonded labour of their parties, more particularly after anti-defection bill was enacted. But we know that the People are supreme in democracy, not the Parliament constituted by the representatives elected by the people. 

But unfortunately, in India, the People do not have any control, whatsoever, on the functioning of Parliament, says Magsaysay Award winner Arvind Kejriwal.

Once, Gandhi Ji wrote  about the British parliament in Hind Swaraj in 1908, 'That which you consider to be the Mother of Parliaments is like a sterile woman and a prostitute. Both these are harsh terms, but exactly fit the case. That parliament has not yet, of its own accord, done a single good thing. Hence I have compared it to a sterile woman... It is like a prostitute because it is under the control of ministers who change from time to time...'

'As a matter of fact, it is generally acknowledged that the members are hypocritical and selfish. Each thinks of his own little interest. It is fear that is the guiding motive... When the greatest questions are debated, its members have been seen to stretch themselves and to doze. Sometimes the members talk away until the listeners are disgusted. Carlyle has called it the "talking shop of the world".'

'Members vote for their party without a thought. Their so-called discipline binds them to it. If any member, by way of exception, gives an independent vote, he is considered a renegade... Parliament is simply a costly toy of the nation. These views are by no means peculiar to me. Some great English thinkers have expressed them.'

It would be useful to examine how much of Gandhi ji's observations about the British parliament applies to the Indian Parliament today.

India is said to be the biggest democracy in the world. It is the biggest just because we are the most populated country. But is it really a democracy? Do people have any say in governance other than voting once every five years? So we have universal adult suffrage, but can just that be called democracy?

I elect someone once in five years. But in the next five years, neither do I have any say nor does my representative have any say in Parliament. That representative never gets back to me or consults me before voting in Parliament. After elections, he is under statutory obligation to take orders from his party and vote in accordance with the whip issued by his party on various issues.

MPs are reduced to bonded labour of their parties. If anyone dares to speak against his party, he could lose his membership.

For instance, the Congress has 207 members in Lok Sabha today. None of them can vote independently. They will have to vote according to what (Congress President) Sonia Gandhi decides. Likewise, the Bharatiya Janata Party has 114 members in the Lok Sabha. They will have to vote according to what (BJP President) Nitin Gadkari decides. Whips are used very frequently.

Ilyas Azmi, a former MP, says the Lok Sabha is a chessboard with 542 pawns who are controlled by the leaders of a few political parties.

Doesn't India become a dictatorship of the leaders of the ruling party in between two elections? These few men and women control Parliament and the executive for the next five years. They are influenced, either through money power or some other influences, by various lobbies.

Who are these leaders accountable to?

They are accountable to none. This is a very dangerous situation. So, we have a pretence of elections every five years, through which we hand over the country's control to a few individuals. And there is a very good understanding among the leaders of all parties.

They are different and separate only in name and for public consumption.

Behind the scenes, they are all the same, united and together. They publicly curse each other, but never punish each other when they come to power.

Else, how do you justify that the Bofors scam never reaches its logical end after several decades despite governments of all parties having been in power? Those from the Opposition are also well taken care of by the ruling party by giving contracts to their kin.

So, parliamentary democracy, as it exists today, has become a very well-oiled system to systematically loot the country. Public interest is incidental.

Is Parliament as sensitive to the pains and sorrows of the people of India as it is to its own members? When (Agriculture Minister) Sharad Pawar was slapped, Parliament moaned for two precious hours.

But when farmers commit suicide, when farmers died recently in police firing, when Narendra Kumar (the IPS officer) was murdered, the same Parliament did not spend even a few minutes on it.

They debate the Lokpal Bill for 42 years, yet don't pass it. But they pass the Bill to increase their own salaries within a few minutes.

Now, let us look at the character of the present Parliament. One hundred and sixty-two MPs in the Lok Sabha and more than 40 in the Rajya Sabha have pending criminal cases against them, and several others face serious allegations of corruption.

How can we expect them to ever pass Bills to strengthen the criminal justice system or to punish corruption? There is a direct conflict of interests.

And if you raise these fundamental questions, you are threatened with parliamentary privilege.

The biggest problem is that Parliament is completely disconnected with the people of India. There is no mechanism for the people to intervene in the affairs of Parliament, to direct Parliament to enact laws on particular subjects, to prevent it from passing certain other kind of laws.

The People are supreme, not Parliament.

But unfortunately, in the Indian system, people do not have any control, whatsoever, on the functioning of Parliament, once they cast their votes.

In several countries, through the mechanism of referendums, people are able to amend or nullify the laws passed by parliament. Through the mechanism of initiative, people are able to initiate enactment of laws. This not just enables people to directly intervene, it also keeps parliament on its toes and under check.

In India, as a beginning, why can't each MP be required to send a copy of a Bill to all the villages and municipal wards falling under his constituency? We can make a beginning with only certain types of Bills which have far-reaching consequences.

Let the people in each village and ward assemble as gram sabhas or mohalla sabhas, discuss the contents of the Bill and give their feedback to their MP. The suggestions received from all gram sabhas and mohalla sabhas could be compiled by the MP and presented as his opinion in Parliament to discuss and decide.

Keeping in view the defects of the party-system we have experienced so far, we  should consider even the abolition of party system so that the public is represented by the true leaders who would work sincerely for their public. If they don’t work, they will take it granted that they can be called back. For that, really, it would not be bad if we effectuate necessary amendments to the present system to enjoy true democracy, restore our democracy to its true sense and make ourselves proud of real democracy.

That would be real democracy.

Be Happy – Let Us Restore Our Democracy.

Tuesday, June 5, 2012

Be Happy – We May Ensure Better Law system.



As PTI reports on Mar 6, 2010, Andhra Pradesh High Court judge Justice V V Rao said, “ Indian judiciary would take 320 years to clear the backlog of 31.28 million cases pending in various courts including High courts in the country.”  "If one considers the total pendency of cases in the Indian judicial system, every judge in the country will have an average load of about 2,147 cases," Justice Rao had added, while delivering the keynote address on E-Governance in Judiciary.

At that time, it was mentioned that India had 14,576 judges as against the sanctioned strength of 17,641 including 630 High Court Judges working out to a ratio of 10.5 judges per million population whereas the Apex court in 2002 had suggested 50 judges per million population. If the norm of 50 judicial officers per million becomes reality by 2030 when the country's population would be 1.5 to 1.7 billion, the number of judges would go upto 1.25 lakh dealing with 300 million case.

The above position of our law system indicates alarming condition. We all agree that the Law is a system of rules and guidelines which are enforced through social institutions to govern behavior. Laws are made by governments, specifically by their legislatures. The formation of laws themselves is influenced by our constitution and the rights encoded therein. The law shapes politics, economics and society in countless ways and serves as a social mediator of relations between people.

The adjudication of the law is generally divided into two main areas. Criminal law deals with conduct that is designated dishonest by the government and in which the guilty party may be imprisoned or fined. Civil law deals with disputes between individuals or organizations, in which compensation may be awarded to the wronged litigant.

To implement and enforce the law and provide services to the public, a government's bureaucracy, the military and police are vital. While all these organs of the state are creatures created and bound by law, an independent legal profession and a vibrant civil society inform and support their progress.

Law provides a rich source of scholarly inquiry into legal history, philosophy, economic analysis and sociology. Law also raises important and complex issues concerning equality, fairness, and justice. This is what our forefathers might have cherished when they were carrying on the struggle for freedom. We got independence in 1947 but unluckily, so far we did not evolve our own Law system. 

We have forgotten that the Arthashastra and the Manusmriti  were foundational treatises in India, and comprise texts considered authoritative legal guidance. Manu's central philosophy was tolerance and Pluralism, and was cited across Southeast Asia. Before the arrival of the British in India, India was governed by laws based on The Arthashastra, dating from the 400 BC, and the Manusmriti from 100 AD. In fact there existed two codes of laws one the Hindu code of laws and the other Muslim code of laws. They were influential treatises in India, texts that were considered authoritative legal guidance. The Judiciary,the Executive, and the Legislature were the same person the King or the Ruler of the Land. But the villages had considerable independence, and had their own panchait system to resolve disputes among its members. This tradition in India continued beyond the Islamic conquest of India, and through to the Middle Ages. Islamic law "The Sharia" was applied only to the Muslims of the country.

The present Indian judicial system is descended from British colonial rule, and many of its characteristics appear on the surface identical to those of British courts. This British system of law, however, was unsuited to the needs of the Indian people. Even the last colonial administrators of India so acknowledged in 1945, three years before India gained full independence. Though it has come a long way, the Indian judicial system still lacks the resources to meet the needs of India's more than 1 billion citizens. We are still following hundreds of enactments which were made when the British ruled over us to meet their own administrative requirements of meeting targets of exploitation of our resources, having no concern with our development. Even we have kept more or less the same uniform of the Advocates what was prevalent before independence, though that is not suitable to the local climate. Even today, the proceedings of the Supreme Court and High Courts are conducted in English only which is used by less than two percent of Indians.

According to the World Bank, "although India's courts are notoriously inefficient, they at least comprise a functioning independent judiciary" A functioning judiciary is the guarantor of fairness and a powerful weapon against corruption. But people’s experiences in fall far short of this ideal. Corruption in the judiciary goes beyond the bribing of judges. Court personnel are paid off to slow down or speed up a trial, or to make a complaint go away. Judges are also subject to pressure from above, with legislators or the executive using their power to influence the judiciary, starting with skewed appointment processes. Citizens are often unaware of their rights, or resigned, after so many negative experiences, to their fate before a corrupt court. Court efficiency is also crucial, as a serious backlog of cases creates opportunities for demanding unscheduled payments to fast-track a case.

Indian courts have large backlogs. For instance, the Delhi High Court has a backlog of 466 years according to its chief justice. This is despite the average processing time of four minutes and 55 seconds in the court. As could be understood, the largest number of cases that are actually pending in the Indian Courts are that of minor Motor Vehicle Cases, petty crimes such as stealing, abusing, insult, slap, etc. It is an established fact which the Govt. of India accepts that there is 40% shortage of judicial staff. Opposition and ruling party's corrupt politicians profit from the delays in the system.

On January 12, 2012, a Supreme Court bench said that people's faith in judiciary was dwindling at an alarming rate, posing a grave threat to constitutional and democratic governance of the country. It sincerely acknowledged few of the serious problems such as -
  1. Large number of vacancies in trial courts,
  2. Unwillingness of lawyers to become judges,
  3. Failure of the apex judiciary in filling vacant HC judges posts.
It wanted to seek answers from the government on amicus curiae's suggestion that access to justice must be made a constitutional right and consequently the executive must provide necessary infrastructure for ensuring every citizen enjoyed this right. It also wanted the Government of India to detail the work being done by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms.
Corruption is rampant in India's courts. The time has changed and the corrupt practices in all the levels of the judiciary have come to that stage that in recent times, the working of the judges of superior courts (High Courts and the Supreme Court) has come in for intense scrutiny and grave doubts have been cast against the conduct of some judges. 
The last two decades have marked the extraordinary rise of India. This has however been tinged with cynicism about our major democratic institutions and a pessimism about their future. The judiciary, which till now has been looked upon as the strongest pillar of Indian democracy, has been beset with unprecedented problems. In recent times, the working of the judges of superior courts (High Courts and the Supreme Court) has come in for intense scrutiny and grave doubts have been cast against the conduct of some judges. The pressing call for greater institutional accountability in the Indian judiciary is now stronger than ever. 

According to Transparency International, judicial corruption in India is attributable to factors such as "delays in the disposal of cases, shortage of judges and complex procedures, all of which are exacerbated by a preponderance of new laws". Most disturbing is the fact that corruption has reached the highest judicial forum,: 

  1. In December 2009, noted social activist, campaigner for judicial accountability and a Supreme Court lawyer Prashant Bhushan in response to the notice of contempt issued by the Supreme Court (for his interview to a news magazine in which he had said, "out of the last 16 to 17 Chief Justices, half have been corrupt"), filed an affidavit standing by his earlier comments saying: "It is My Honest And Bonafide Perception". Later In September 2010, he submitted a supplementary affidavit in which he submitted evidence to back his allegations. In November 2010, former Law Minister, Shanti Bhushan echoed Prashant Bhushan's claim saying: “It is my firm belief that there is a lot of corruption in judiciary. I am saying the same thing which Prashant Bhushan had said. The question of apology does not arise. I will rather prefer to go to jail. The judiciary cannot be cleansed unless the matter is brought into the public domain”.
  2. In June 2011, a very widely respected former Chief Justice of India J. S. Verma echoed these views saying that "certain individuals with doubtful integrity were elevated within the higher judiciary" He cited the case of Justice M. M. Punchhi, whose impeachment had been sought by the campaign for judicial accountability. Justice Verma said he was willing to permit the allegations to be probed but the political executive refused to allow this. Justice Verma further explained, "Because the allegations, if proved, were serious and therefore they required to be investigated, so that one could know whether they were true or not." He acknowledged that Justice Punchhi was later elevated to CJI despite facing "serious allegations". Justice Verma also talked about another former CJI K G Balakrishnan's continuance as National Human Rights Commission chairman. Justice Verma said, "He should have demitted long back and if he doesn't do it voluntarily, the government should persuade him to do that, otherwise, proceed to do whatever can be done to see that he demits office."
  3. In November 2011, a former Supreme Court Justice Ruma Pal slammed the higher judiciary for what she called the seven sins. She listed the sins as:
    1. Turning a blind eye to the injudicious conduct of a colleague
    2. Hypocrisy – the complete distortion of the norm of judicial independence
    3. Secrecy – the fact that no aspect of judicial conduct including the appointment of judges to the High and Supreme Court is transparent
    4. Plagiarism and prolixity - meaning that very often SC judges lift whole passages from earlier decisions by their predecessors and do not acknowledge this – and use long-winded, verbose language
    5. Self Arrogance – wherein the higher judiciary has claimed crass superiority and independence to mask their own indiscipline and transgression of norms and procedures
    6. Professional arrogance – whereby judges do not do their homework and arrive at decisions of grave importance ignoring precedent or judicial principle
    7. Nepotism – wherein favors are sought and dispensed by some judges for gratification of varying manner.
The above are some submissions and abstracts of the various reports about our judicial system. Since we agree that we need improvement of our system, we may join hands to get appropriate changes, some of them can be amongst below:
1.   The E-courts project was established in the year 2005. According to the project, all the courts including taluk courts will get computerized. As per the project in 2008, all the District courts were initialized under the project. In 2010, all the District court were computerized. The entry of back log case has started. The IT department had one system officer and two system assistants in each court. They initiated that the services in the Supreme Court in June 2011. The case lists of most district courts are available in http://lobis.nic.in. This website is updated daily. Now the establishment work is going on taluk courts. The project also include producing witnesses through video conference. Filing cases, proceedings, and all other details will be in computers. Similarly, it should include working of the Police Station also to ensure that  First Incident Reports be lodged on internet. The complainants, unable to do so, should be provided assistance through the network of the post offices/other government offices against nominal fee. The police usually do not register all the cases to keep their work at minimum level. If bribed suitably, they book even the fake reports. By putting the FIR on net, their undue discretion would be eliminated.
2.  After the case is registered online, an Investigating Officer be assigned immediately to file a preliminary report within the shortest period with legal opinion whether a case can be instituted or not. If the case is grievous, that be formalized after legal opinion and the alleged persons be arrested to be given to the judicial custody with proper respect. The police may take on remand for further inquiry. Until then, the complaint will not be made a public document to avoid escaping of the alleged persons.
3.   The trial must start within 30 days of the arrests so made and be finished within 90 days keeping the proceedings on net.
4.    The dates and attendance should also be marked on net and the cases must be taken on serial basis in the courts.
5.   The Magistrates/judges must be asked to have presence on the dais itself. All the meetings etc. and office work be conducted after 3 PM.
6.      No strike be allowed. Limited public offs excluding those based on religious matters be allowed in the judicial system.
7.    Copies of the judgments and the documents of evidence value accepted in the courts be made freely available by downloading.
8.    Summons/warrants must be issued automatically to the persons the Court desires. The litigants should not be expected to do pairvi once the Court takes cognizance of the cases.
9. Every court must dispose of all the applications on the date fixed. The prosecution/litigants should be alert enough to provide the information within time.
10.  Every case must be decided through jury system so that the emotions/personal views of a single judge may not harm the interests of the litigants.
11. Every Advocate should be permitted to have a limited number of cases in hand and maximum ceiling of the fee including expenses as per relative section of the acts under which the case is being registered, so that they are able to prepare fully for each case. There must be an age limit for the practicing advocates to participate in active court proceedings.
12. Supreme Court must have only full bench in national capital, the smaller benches must be set up in the State Capitals. Similarly, High Courts should have full benches in State Capitals and the smaller benches should be set up at Divisional levels.
13. Every Advocate, Magistrate, Judge and employee associated must declare the worth of his assets every year. The details can be open to the concerned Income Tax Officer only.
14.The proceedings of all the courts be preferred in vernacular language and national language, Hindi. Those persons who do not understand vernacular and national language may ask for the translation in the language against nominal expenses.

I welcome those friends who may add up their suggestions so that we may ensure better law system for better society.

Be Happy – We May Ensure Better Law system.

Monday, January 24, 2011

Delayed Justice is the justice denied.

Apropos the news titled, “To get hearing, man sends HC Rs.20k” appeared in the daily, “Times Of India” dt.Sunday January 23, 2011.

We must support the hon’ble judges irked over the initiative taken by Mr.Anil Tikotekar for the offer. Prima facie, the wish of the hon’ble judge stands justified that Mr.Tikotekar must tender apology to the Court for writing a letter to them without caring for the procedure laid down for tendering his grievances properly. How did he dare going out of way to seek an early justice? But our hon’ble judges have forgotten to find out why that litigant had to offer this. What kind of justice is being exercised to him in the name of the procedures of the courts, why their process of delivering the judgments is taking so much time to prove that the delayed justice may appear itself to be injustice and how that poor litigant is managing the affairs to attend the dates could not be looked in by the hon’ble judges before seeking the apology from the litigant who otherwise deserves to be honored with an earliest judgment. The web of the advocates, staff of the courts and the judiciary itself has created such atmosphere that the litigants are not able to look out for the early justice – sometimes the costs of the litigation in terms of time and money exceed the costs of the subject matter of the disputes.

Since I understand the costs of the litigation because of the fact that I had to compromise in one case of the bounced cheque out of the Court as the process running over more than 10 years was costing me too much and in another service case with a government department, I have so far lost 22 years of my working life and still I could not get the blessings of the Court to get it heard on merit basis,

  1. We must ask the whole judiciary systems, all over the world, to make an immediate analysis of itself why Mr.Anil Tikotekar took this decision to offer, and take corrective action before seeking the apology. If it is not done, the day is not far away when the people may start to hate the judiciary also in the same way as our politicians and bureaucrats are going to face the wrath of the people because of the corrupt practices being undertaken by some of them. If technicalities of a system make the outcomes obsolete, that system itself is required to be revamped first to deliver the outcome in time. If India has billions of rupees to squander in the scams and corrupt practices, she must afford some amount for setting up more benches of the courts, recruiting more staff and removing the bottlenecks to ensure easy justice to its people in time.
  1. We must ask all the litigants all over the world also to support Mr.Anil Tikotekar by filing affidavits to the respective courts that they too are willing to offer the price of the time of the courts if their cases are finalized within appropriate time. It is the outlook of the courts to seek an apology for the contempt or improve their own working.
  1. We must ask the media, the governments and the lawmakers all over the world to look into the matter rightfully to make the inhabitants on the earth, more prosperous truly instead of serving the vested interests unknowingly. If judiciary system is made good, a majority of the problems shall not be there.