Showing posts with label Nationalism. Show all posts
Showing posts with label Nationalism. Show all posts

Tuesday, November 22, 2022

How to strengthen the democracy!

 You can strengthen democracy by practicing the culture of democracy: 


1. You must Use Your Voice.
Your voice matters. Recognize your own agency by speaking up for the causes and people you care about and enlisting allies in the fight. 
 
2. You Must Embrace Human Connection.
Don’t shy away from cultural differences, create space for them. There is so much more that unites us than divides us, and it’s the best way to strengthen a democratic culture. 

3. You Must Verify Facts Before Forwarding Any Message.
Be mindful of the messages and information you consume. Examine sources, think before you share, and help others in your life be critical thinkers who can separate opinion from fact. The divisions that can exist within our democracies aren’t going away any time soon, but the information we choose to consume can encourage the better angels of our nature. 

4. You Must Participate In Voting, Polls and Keep Your Leaders Accountable for What They Promise in Electioneering.
Engage in the democratic process by voting, holding your leaders accountable, and working toward diverse and inclusive institutions. The future depends on how we act today. 

Sunday, October 25, 2015

Why is Judicial System Required to be Revamped Early?

स्वस्थ न्याय प्रणाली का होना सामाजिक उन्नति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के रखरखाव के लिए उचित भोज्य सामग्री। लोकतंत्र में देश की जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए यह अनिवार्य है कि संपूर्ण न्याय प्रक्रिया में शीघ्रता ही नहीं वरन् पारदर्शिता भी जरुरी है और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए न्याय-अधिकारियों का चयन भी पारदर्शी होना चाहिए। आपसी जवाबदेही और जिम्मेदारी को न्यायपालिका ने समय-समय पर बखूबी निभाया है। इसकी निष्ठा संदेह से परे है लेकिन अगर कभी उसकी मंशा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की ही है। यह देश की 125 करोड़ आबादी की आस्था और भरोसे का केन्द्र है, इसलिए न्यायपालिका में नियुक्तियों के मसले को न्यायपालिका का आंतरिक मामला बता देना पारदर्शिता से मुंह मोड़ना है।
 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर ​िदया है जिसमें न्याय-अधिकारियों के चयन मे पारदर्शिता परिलक्षित न होने के कारण पिछले साल संसद ने जजों द्वारा जजों की नियुक्ति करने वाली कोलेजियम प्रणाली की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पारित किया गया था। अधिनियम की मंशा यह थी कि न्यायपालिका में नियुक्ति प्रणाली को और पारदर्शी किया जाये। लिहाजा सरकार और समाज को भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। कार्यपालिका के इस कदम को न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अतिक्रमण मानते हुए हाल ही में एनजेएसी अधिनियम अंसवैधानिक करार ​िदया है और जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम प्रणाली के फिर से लागू होते ही नियुक्तियों में पारदर्शिता का प्रश्न फिर खड़ा हो गया है।
 
यहां यह उल्लेखनीय है कि खुद न्यायपालिका को भी कॉलेजियम प्रणाली के पुख्ता होने पर पूरा भरोसा नहीं ​ है। इसकी खामियों का कहीं न कहीं न्यायपालिका को भी आभास है। न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है और इसीलिए इसने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए कार्यपालिका से सुझाव मांगे हैं। इस के तहत आगामी 3 नवम्बर को कॉलेजियम प्रणाली को संशोधित करने के लिए सरकार अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। 

देश का हर नागरिक जानता है कि सिर्फ स्वतंत्र और सक्षम न्यायिक व्यवस्था ही समाज में भरोसा कायम कर सकती है। और  स्वतंत्र और सक्षम न्यायिक व्यवस्था एक न्यायपालिका तब ही सुनिश्चित कर सकती है जब वह स्वयं पारदर्शी हो। पारदर्शिता के लिए न्यायपालिका को न्यायधीशों की नियुक्ति प्रणाली में कार्यपालिका और समाज की सहभागिता को अतिक्रमण न मानकर खुले ​िदल से स्वीकार करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2013 के अनुसार भारत में 45 प्रतिशत राय देने वालों की नज़र में भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है।
 
मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में सबसे बड़ा दोष है कि यह गोपनीयता के अंधेरे में काम करती है। ऐसे देश में पारदर्शिता के लिए जहां न्यायपालिका स्वयं सक्रिय हो वहां न्यायधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता के स्थान पर गोपनीयता बनाये रखने के लिए आग्रही होना समझ से परे ही नहीं लगता बल्कि संशय पैदा करता है।
 
हमारे देश में न्यायपालिका को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गयी है। भारतीय न्यायपालिका जनअधिकारों की पहरेदार बनाया गया है। इसलिए जनहित के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के बनाए किसी भी कानून पर वह अविलम्ब लगाए रोक लगाने में भी सक्षम है। न्याय की आस लगाये देश के आम नागरिक को जब अन्य स्थानों से दुत्कार ​िदया जाता है तो न्याय हेतु वह अदालत की ओर ही रुख करता है। जनहित के पहरेदार के रुप में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को न्यायपालिका के सीमित दायरे में ही बंधे रह कर कार्य करना न्याय की निश्पक्षता के लिए अनुचित प्रतीत होता है।
 
1993 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानानंरण का अधिकार यह मानते हुए अपने हाथ में ले लिया था कि न्यायाधीश न्यायिक परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा हो जाने के बावजूद न तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम हुआ और न ही न्यायिक प्रक्रिया में शीघ्र निस्तारण के प्रति कोई ललक ही उत्पन्न हुयी। अब देश इस स्थिति को और ज्यादा देर तक मानने के लिए उत्सुक नहीं है। इसलिए कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी। अमरीका में न्यायाधीश नामित करने के साथ ही उसका नाम प्रकाशित कर ​िदया जाता है और सीनेट की न्यायिक समिति देश के हर आम और खास व्यक्ति से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एवं राय मांगती है और तय समय पर विचार करके उसकी नियुक्ति पर अंतिम फैसला करती है।
 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विशेष तौर पर उल्लिखित किया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में निहित है। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता न्यायधीशों की नियुक्ति की रहस्यमयी प्रणाली  तक ही सीमित है? कॉलेजियम प्रणाली मेंन्यायधीशों की नियुक्ति के लिए कोई भी नियमावली घोषित नहीं की गयी है तो न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन से स्वतंत्रता कैसे भंग हो जाती! यह प्रयास तो स्वछंदता को नियमित करने के लिए था जो न्यायपालिका को स्वीकार नहीं है और इस प्रकार न्यायपालिका का अपने पर जनमत का भरोसा कम करने का प्रयास है। संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि जजों की नियुक्ति य​िद राष्ट्रपति जरुरी समझे ंतो उच्चतम न्यायालय के जजों और राज्यों के हाईकोर्ट के जजों की सलाह पर की जायेगी। संविधान में कहीं भी कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र नहीं किया गया है। कॉलेजियम का गठन उच्चतम न्यायालय ने क्या अपने हितों का को साधने के लिए संविधान की व्यवस्थाओं से इतर नहीं किया गया?
 
कॉलेजियम प्रणाली में सुधारों के लिये सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यह न्यायधीशों की जवाबदेही कैसे स्थापित हो। न्यायधीशों की छोटी-मोटी गल्तियों का कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता और न ही दंडित किया जाता है। दूसरी तरफ, महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अभी तक किसी न्यायाधीश पर संभव ही नहीं हो पाया है। य​िद कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है उस पर अवमानना का ईस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी इस बात से हतप्रभ है कि जिस अपराध के आरोप पर एक सामान्य व्यक्ति को जेल में एक लम्बे अर्से के लिए रहना पड़ जाता है उसे जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है, उसी तरह के मामले में न्यायमूर्ति सौमित्रसेन जैसे लोग केवल इस्तीफा देकर कैसे बरी हो जाते हैं। किसी न्यायाधीश को सजा क्यों नहीं हो पाती?
 
स्वस्थ भारत के लिए न्यायपालिका को अपने सुधार के लिए आत्मचिंतन करना होगा और कार्यपालिका के साथ आमजन को उसके द्वार पर शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा, देश के विभिन्न स्थानों पर हाईकोर्टस् एवं सुप्रीम कोर्ट की बैन्चस् की स्थापना करनी होगी अन्यथा संभावित अराजकता के लिए न्यायपालिका ही मुख्य जिम्मेदार ही मानी जायेगी।  (इस लेख के मुख्यांश दैनिक जागरण से उदृत हैं।)



Wednesday, October 21, 2015

Communalism be eliminated for true Secularism



In 1947 Hindustan was divided on two nations for two religions theory by the outgoing Britishers into two parts. India and Pakistan emerged – the former adopted Secularism whereas the latter adopted Islam as its official religion.

What do we mean when we use the term “Religion” and  “Secularism”?

Religion
After the advent of civilization, the human beings started to live in some groups. To facilitate smooth living, some code of conduct based on some beliefs and experiences came into form and that code of conduct became religion in due course of time. We can thus say that a religion is an organized collection of beliefs, cultural systems, and world views that relate humanity to an order of existence. As the number of the groups increased, the number of religions also grew up as per the geographical circumstances in which  the individual groups lived.
Many religions have narratives, symbols, and sacred histories that aim to explain the meaning of life, the origin of life, or the Universe. From their beliefs about the cosmos and human nature, people may derive morality, ethics, religious laws, or a preferred lifestyle. The development of various religions has taken different forms in different cultures. Some religions place an emphasis on belief, while others emphasize practice. Some religions focus on the subjective experience of the religious individual, while others consider the activities of the religious community to be most important. Some religions claim to be universal, believing their laws  to be binding for everyone, while others are intended to be practiced only by a closely defined or localized group. In many places religion has been associated with public institutions such as education, hospitals, the family, government, and political hierarchies.
Curiosity, acceptance, family, honour, idealism, independence, order, physical activity, power, romance, saving, social contact, status, tranquility, eating and vengeance  etc. are some factors which appeal to the man towards approaching to some religion. Professor Reiss said: 'It doesn't matter whether God exists or not as religious belief is aimed at fulfilling our basic human desires. New theory claims religions are an attempt to satisfy basic human desires. Psychologists say that it helps to explain the many contradictions in religion. Atheists also tend to be people seeking to fulfil a desire for independence
The five largest religious groups by world population, were estimated in the  year 2010 to account for 5.8 billion people and 84% of the population, are Christianity sharing 32%, Islam 23%, Hinduism 15%  Buddhism 7% and folk religion to the extent of 6%.
In India, the most dominant religion today is Hinduism. About 79% of Indians are Hindus. Around 500 BC two other religions developed in India, namely, Buddhism and Jainism. Today only about 0.5% of Indians are Jains and about 0.7% are Buddhist. One comparatively new religion in India is Sikhism and it was established in the 15th century. About 2% of Indians are Sikhs. Along with the religions that developed in India, there are followers of non- Indian religions. The largest non-Indian religion is Islam. They are about 17% of India's population. Christians are more then 2% of India's population. There are also Zoroastrians who even though make less then 0.01% of India's population, are known around India. There are also a few thousand Jews in India. Judaism and Christianity might have arrived in India before they arrived in Europe.
Secularism                                                                                                                               
Secularism what we understand generally is the principle of the separation of the state and government institutions from the religions being practised by the citizens, religious institutions and religious dignitaries. Secularism is asserting the right to be free from religious rule and teachings, or, in a state declared to be neutral on matters of religion, from the imposition by government of religion or religious practices upon its people. Another manifestation of secularism is the view that public activities and decisions, especially political ones, should remain uninfluenced by religious beliefs and/or practices being followed by one or more groups.
The purposes and arguments in support of secularism vary widely. It is a movement toward modernization, and away from traditional religious values. This type of secularism, on a social or philosophical level, has often occurred while giving subsidy to the persons going on Haj, granting financial assistance to the Madarsa or controlling the shrines/temples through government machinery. Some argue that state secularism has served to a greater extent to protect religion and the religious from governmental interference, while secularism on a social level is less prevalent. 
Maharaja Ranjeet Singh of the Sikh empire of the first half 19th century successfully established a secular rule in the Punjab. This secular rule allowed members of all races and religions to be respected and to participate without discrimination in Ranjeet Singh darbar and he had Sikh, a Muslim and a Hindu representatives heading the darbar. Ranjit Singh also extensively funded education, religion, and arts of various different religions and languages.
Now,  we understand that a secular State prefers a society which
  1. Is not homogeneous, but is pluralistic.
  2. Is tolerant. It widens the sphere of private decision-making.
  3. ensures deep respect for individuals and the small groups of which they are a part, equality of all people breaking down of the barriers of class and caste.
  4. While every society must have some common aims, which implies there must be agreed on methods of problem-solving, and a common framework of law; in a secular society these are as limited as possible.
  5. Each person should be helped to realize their particular excellence.
Secularism is a code of duty pertaining to our life, founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. Its essential principles are three: (1) The improvement of this life by material means. (2) That science is the available Providence of man. (3) That it is good to do good. Whether there be other good or not, the good of the present life is good, and it is good to seek that good.
Secularism is so important to the social life of today that a Republican lawmaker in Tennessee has proposed a bill that would ban public schools from teaching "religious doctrine" earlier than 10th grade after parents complained that middle school world history lessons on Islam were inappropriate.
The bill by state Rep. Sheila Butt (R-Columbia) would delay teaching of "religious doctrine," as determined by the state board of education, until grades 10, 11 and 12. “I think that probably the teaching that is going on right now in seventh, eighth grade is not age-appropriate,” Butt told the Tennessean. Tennessee middle school students currently read from religious texts and learn about world religions, including the Five Pillars of Islam. Butt's legislation doesn't specifically mention Islam, but said students aren't ready to learn about religion before a certain age. “They are not able to discern a lot of times whether it's indoctrination or whether they’re learning about what a religion teaches,” Butt said. Parents had made similar complaints, saying the curriculum focused more on Islam than on other religions and bordered on "indoctrination."Other Tennessee lawmakers also have weighed in with concerns about supposed religious indoctrination in schools -- at least when the curriculum involves Islam.
Immediate after partition, India adopted secularism as the basic of its governance and later on it was adopted in the Constitution too. But unfortunately, the political leaders did not honour the spirits of secularism strictly and gradually, opposition of Hinduism and appeasement of the minorities started to take place. Even in the democratic set-up, some communities were preferred on the ground of reservation for scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, other backward classes and minorities. In the process of appeasement, the merits had been ignored and corruption took place at the large scale with the nepotism. The other organs of democracy have been jeopardised and at one time, state emergency was declared in name of protecting democracy. In this process, development for better environment in education, infrastructure for better life, employment opportunities and medical facilities was largely overlooked. The principle of Divide and Rule adopted by the Britishers was taken up by the political leaders of modern India by provoking the various communities on linguistic/religious grounds. Many provinces have been split as such. Secularism has been misconstrued to appease some communities while ignoring the basic needs of the majority.  The successive governments in the State and Centre followed the same policy obliging their friends in different walks of life by providing good positions in the government organizations and/or honours, exceeding the tolerance limit of the majority.
In 2014, there was a change in the formation of the government at Centre and the voters supported BJP who was so far considered as the party of the major constituent of  Indian Society, ie, Hindus although Mr.Narendra Modi had started the campaign with the slogan of “Sabka Vikas Sabkey Sath (Development of All with All at par)”.
The tremendous success and support given to him could not meet good taste of those who lost the chairs, resulting into the fact that the opposition is trying its tooth and nail to disrupt his working  through all the means they could adopt. Puzzled with his growing popularity, the opposition leaders have raised a spate of many controversial issues so that the nation be put to public unrest. On the ground of increasing public unrest, some writers declared to return the honours which they were given by the previous governments as if they were in support of the nefarious activities of the opposition leaders/politics. 
While we can sympathize with them for feeling suffocated in the prevailing intellectual atmosphere generated. But it is also true that these writers have not so far been able to create literature which was required for ensuring a secular India. These writers have no match with  Sarat Chandra, Premchand, Subramania Bharati and Faiz of India or  Dickens, Bernard Shaw,  Victor Hugo, Maxim Gorki, Balzac, Maupassant, Walt Whitman, Mark Twain, John Steinbeck, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque, and Pablo Neruda. They do write mainly to make money, and have no genuine social commitment. They have become largely commercialized, like the rest of society.
As we understand that the literature is the back-bone for any country to reflect its conscience,  there are broadly two theories of art and literature. The first is called art for art's sake, and the second is called art for social purpose. Those who belong to the first school believe that the purpose of art and literature is only to create a work of beauty for pleasure, or for entertainment. If art is created for a social purpose, it ceases to be art and becomes propaganda. Followers of this school are Keats in English literature, Alexander Dumas in French, Edgar Allan Poe in American, Agyeya and the chayavadi poets in Hindi, and Tagore in Bengali literature. On the other hand those who belong to the school of art for social purpose believe that art should help society, by attacking oppressive institutions, customs and ideas, and by inspiring people to fight against them and secure a better life. In a poor country like India only the second school is acceptable. Art and literature in India should attack inhuman and outdated feudal and backward practises like the caste system, and inspire people to fight for better lives as Sarat Chandra, Kazi Nazrul Islam, Subramania Bharati, Faiz etc did. 
Unfortunately our writers have not done so. All they care for is making money. History shows that for centuries Hindu has been suffering atrocities inflicted upon by the aggressors of other communities. Tolerance has a limit. How far can it be endured? Why not other communities behave like Hindus?
That difference then does it make whether our writers retain their awards or return them?
Now, what we need to be done about for eliminating communalism in the society can be enumerated as below:
1.      We may inspire inter-caste/religion marriages with incentives. Those who undertake inter-caste/religion marriages must be preferred in Government Services.
2.      We may introduce family planning for all the citizens at par.. We may allow each couple to have only two children with a gap of 3 years without any gender preference. In case any child expires in infancy stage, the couple may adopt one child from the recognized orphanage. Those who abide by this condition must be given incentives.
3.      In case any couple procreates more than two children, that couple must be deprived of all the incentives.
4.      Uniform marriage and succession laws be adopted for all the citizens at par without consideration under any particular religion or traditions of the communities.
5.      There be one national language to be adopted by all the States and the Centre including Judiciary and other organs. If anyone needs the translation of a document in his/her native language, that must be provided on nominal cost.
6.      Every candidate aspiring to be elected to any law making body like Gram Panchayat, Nagar Palika, Town Area, Nagar Nigam/Municipal Board, State Assembly, Legislative Council and Parliament  etc. must have minimum education qualification with minimum and maximum age. These candidates must  have no previous conviction by any court of law, no special privileges, no secret foreign bank accounts with the highest integrity, not to indulge in empty talk about helping the poor but instead amass fortunes for themselves or their families.
7.      Similarly, every voter must have minimum education qualification with minimum and maximum age. We must have political leaders who are genuinely patriotic and who work for the welfare of the people.
8.      We must set up a 4 year or 5 year national scientific plan for reconstructing the economy, raising the standard of living of the masses and reducing the imports of those articles which can be produced within the country. This must of course be done with the help of top level scientists, engineers and managers. The plan will include setting up thousands of industries, high standard educational institutions, technical institutes and healthcare centres free of cost for the masses all over India.
9.      We must reform our education system to make it employment oriented. Once we are able to employ our citizens appropriately, they would not be able to think over their communal interests.
10.  We must have a re-look upon the working of our judiciary and the laws to provide smooth and speedy adjudication upon the disputes and crimes.
11.   We should fix the prices of most commodities, and then steadily reduce their prices, say by 5-10% every 2 years or so. In this way a common man will be able to steadily buy more goods with the same wage because prices are falling, and so his real wage is going up ( wages are relative to the price index ). In this way the market will keep steadily expanding, and simultaneously industrial and agricultural production can be stepped up, and the increased goods produced will be absorbed in the indigenous market, instead of there being overproduction and a glut.
12.  All religious temples, mosques, churches, shrines and other set-ups be managed with the government interference so that no communal hatred be permitted to flow out and no funds be misappropriated in other than communities’ development.
13.  We must launch a powerful cultural drive to combat present feudal and backward ideas and practices such as casteism, communalism and superstitions, to spread scientific and rational ideas to every nook and corner of the country as at present most of our people are steeped in casteism, communalism and superstitions which they have inherited over the centuries. To change their minds and habits of thinking is an enormous task.
14.  33% seats must be reserved for females in all the statutory bodies and for their grooming up to enable them to work independently in functioning, special drive be carried  out.
15.  We must withdraw all the public offs granted on the religious grounds. Only national days like Independence Day and Republic Day be declared as public off days.
16.  No political leader/official/officer who holds some office in administration must take part in any religious activity organized by any community for any reason/ground.
17.  There must be no official function involving any religious act for inauguration or laying any stone etc.
The above suggestions can be broad general ideas and can not be said to be perfect.  They be considered if someone likes to attempt upon.





Sunday, January 27, 2013

Be Happy – We May Make Our Nation Happier.


Yesterday, it was 64th Republic Day of our Great Bharat that is called as India.
With a lot of struggle almost by all the sections of our society, we achieved the freedom and the reins of governance came in the hands of the persons elected by the people. Our dreams were there and the zeal too for implementation. For long, our forefathers struggled in their simplicity and after getting freedom, in majority of the principles of governance the same attitude prevailed. But human psychology in the changing times did not permit and in result, we found that the simplicity was encroached upon by the greed of power and those who wished to have power used all kinds of methods to achieve and retain it anyhow. We forgot the ideals of Ram Rajya and those conceived by our freedom fighters.
Today, we find that in course of time, the public life has become a matter of formal obligations only; we face lack of our emotions with others and became more self-centric. The family values are diminishing. Generally, we assign this depreciation to growing effect of the western culture on the eastern culture. But it is not so, both cultures have their own merits. It is we who select what to adopt.
Presently, Bharat in all its aspects is plunging ever deeper into a multiplicity of crises that needs attention and questioning its governing principles, practices and institutions. Our democratic system is said to have four main pillars to stand on – Law Makers, Law Implementation Agency, Judiciary and Media. All the four pillars have got their roles well defined to maintain balance. If anyone(s) of them is found not performing the duties properly, that would definitely create problems.
Today, we find that in the law making bodies, there are a number of persons who have got criminal allegations against them. The politics has become so dirty that its practitioners, called politicians do not get into power by merit alone. They exercise and use money and muscle power. The law implementation body which we may call as the group of bureaucrats has lowered their goodwill to such extent that a simple person does not think simply that he would get his due rightfully unless he spends something extra either in shape of money, kinds or some other way. The majority of the bureaucrats have got such a gruesome system developed with the law making persons that does not provide relief to a common man easily. Judiciary is there where a common man was expecting some solace but that too has entangled itself in the methods and intricacies of the law so bitterly that a common person does not feel easy to afford an opportunity to get some relief from the web knitted by the politicians and the bureaucrats. Media has for some time been found active to disclose the wrongs being committed by the politicians and the bureaucrats but in course of time, some of them are enjoying gifts for the paid news and many times the truth comes in front only when the deal does not mature. In total, the present state of affairs does not speak well about the future in case we do not take corrective action immediately.
When we talk of the nation, we talk of the society as well. How we are maintaining our family, how we are dealing with other families or members thereof depends very much upon our innate behavior with them. We know that innate behavior is the inherent inclination of a living organism toward a particular complex behavior. Any behavior is instinctive if it is performed without being based upon prior experience (that is, in the absence of learning), and is therefore an expression of innate biological factors. Sea turtles, newly hatched on a beach, will automatically move toward the ocean. Honeybees communicate by dancing in the direction of a food source without formal instruction. Other examples include animal fighting, animal courtship behavior, internal escape functions, and the building of nests.
It appears that due to long period of slavery, our innate behavior did not change and even after getting freedom, we did not attach importance to our rights and duties as much they were warranted for being a responsible citizen of a free nation. The freedom was granted to us with a plethora of the problems like illiteracy, poverty, unemployment, social imbalances, gender differences etc.
It is a matter of some satisfaction that now, with the passage of more than six decades, a larger section of the people has started to understand the value of the rights granted under the Constitution. We have just seen the movements created by Anna Hazare, Ram Deo, Arvind Kejriwal and thereafter, the spontaneous reaction of the youth against the Dec 16 gang-rape. It indicates a beginning of the change when the youth appeared to have taught the older generation. But the Police including their top brass like DGPs, ministries and the governing class could not deliver what they were expected.
Today, we need total cleansing of our system. We need stiffer provision for banning entrance of the criminals into law making bodies, use of the money and muscle power into election process and ensuring better representation of the public instead of hair-thin majority, right of calling back, limited tenures, minimum education level, retirement age and other reforms for the persons aspiring to enter into law making bodies. Politicization of crime must stop. At present politicians are disqualified for elections if there is conviction; they should be disqualified once cognizance of offence is taken by the court, you don't have to wait for the trial to end. Police reforms a must for preservation of rule of law. Law enforcement agencies must not become tools in the hands of political masters.
For law implementation bodies, we need the persons’ answerability for the duties assigned for implementation of the policy by corruption free and time-bound working. For judiciary, I feel that this pillar, the judiciary has the primary responsibility of ensuring fundamental rights through constitutional remedies. The CJI can take suo motu cognizance and social activists should assist the court. The Chief Justice of the high court of every state should device appropriate machinery for quicker and cheaper delivery of the justice by setting up benches in divisional headquarters all over the States. The Judiciary must change its attitude of following the system as such. It should keep care that natural justice should come up in front of the cumbersome procedures and the victims should not continue to suffer.  The FIR of each crime must be registered online to avoid delay and corruption. The Government can designate cyber cafes and set up retail outlets for registering the FIR online anytime. The fee of the advocates must be decided reasonably and every member of the judiciary must declare the assets acquired from time to time.
The Government should ensure that academic and vocational education be made compulsory for every child irrespective of the caste, color and creed. Health facilities are provided free of cost to all those who are living below poverty line. All marriages in the country, should be solemnized after ascertaining financial soundness and medical perfection of the both and mandatorily be registered in the presence of a magistrate and the magistrate will ensure that the marriage has been solemnized without any demand for dowry having been made and that the marriage has taken place with the full and free consent of both partners. Inter caste marriages must be promoted.
Juvenile homes should be run in the spirit envisaged in the Juvenile Justice Act so that juvenile homes should not become breeding grounds of all sorts of sex crimes. Trafficking of minor children must be made a serious offence, to be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may also extend to 10 years. If any police officer, public servant is found trafficking a child there should be a stricter sentence against him.
The girls should be given training in Krav Maga (a non-competitive eclectic self-defence system developed in Israel that involves boxing, muay Thai, jiu-jitsu and wrestling) and the boys upto 18 years must join NCC. Public places must be kept under constant vigil to avoid the bad elements’ working there. The people must be encouraged to use public conveyance. Cultural exchanges and sports must be promoted more. The government/NGOs must ensure that every city must have a well equipped library. Girls’ hostels, working women’s hostels, old age shelter houses and orphanages must be maintained well.
We can enumerate a number of steps more but we need sincere efforts for their implementation in national interests. Once we are able to introduce sincerity in our character for a noble and national cause, we would really be able to celebrate our national festivals more truly.

Monday, August 27, 2012

Be Happy – Join Crusade Against Corruption (Part 2)


Be Happy – Join Crusade Against Corruption (Part 2)
Continued after previous post Be Happy – Join Crusade Against Corruption (Part 1)
Despite these weaknesses, the global coverage of these data-sets has led to their widespread adoption, most notably by the Millennium Challenge Corporation.
In response to these criticisms, a second wave of corruption metrics has been created by Global Integrity, the International Budget Partnership, and many lesser known local groups, starting with the Global Integrity Index, first published in 2004. These second wave projects aim not to create awareness, but to create policy change via targeting resources more effectively and creating checklists toward incremental reform. Global Integrity and the International Budget Partnership each dispense with public surveys and instead uses in-country experts to evaluate "the opposite of corruption" – which Global Integrity defines as the public policies that prevent, discourage, or expose corruption. These approaches compliment the first wave, awareness-raising tools by giving governments facing public outcry a checklist which measures concrete steps toward improved governance.
The Corruption Perceptions Index ranks countries/territories based on how corrupt their public sector is perceived to be. A country/territory’s score indicates the perceived level of public sector corruption on a scale of 0 - 10, where 0 means that a country is perceived as highly corrupt and 10 means that a country is perceived as very clean. A country's rank indicates its position relative to the other countries/territories included in the index. A cursory look at the status of the various countries indicates that the growth of population and per capita income plays a vital role in the level of the corruption in the respective countries.
The following were found the top ten countries in 2011:

Sr.No.    Country              Score     Population       Per capita income   Density
1            New Zealand      9.5         44,39,400       $36,648              16.5/km2 
2            Denmark            9.4         55,43,453       $37,151              128/km2
2            Finland               9.4         54,10,233       $36,236              16/km2
4            Sweden              9.3         95,14,406       $56,956              20.6/km2
5            Singapore           9.2         51,83,700       $59,711              7,315/km2
6            Norway              9            50,02,942       $53,470              15.5/km2
7            Netherlands        8.9         1,67,40,554    $42,183              404.5/km2
8            Australia             8.8         2,27,08,496    $40,234              2.8/km2
9            Switzerland         8.8         79,52,600       $43,369              188/km2
10          Canada              8.7         3,48,97,100    $40,541              3.41/km2

Of SAARC countries, we find the ranking as below:

38          Bhutan             5.7       7,20,679              $6,112                 18.0/km2
86          Sri Lanka        3.3       2,02,77,597         $5,673                 308.5/km2
95          India                3.1       1,21,01,93,422    $3,694                 369.9/km2
120        Bangladesh      2.7       15,25,18,015       $1,790                 1,033.5/km2
134        Pakistan          2.5       18,04,73,000       $2,787                 226.6/km2 
134        Maldives         2.5       3,17,280              $8,731                 1,102.5/km2
154        Nepal              2.2       2,66,20,809         $1,388                 199.3/km2
180        Afghanistan      1.5       2,55,00,100         $956                    43.5/km2
The big five powers do have the following status:

16          UK                 7.8       6,22,62,000         $36,605               255.6/km2
24          US                  7.1       31,42,35,000       $48,386               33.7/km2
25          France             7          6,53,50,000         $35,613               116/km2
75          China              3.6       1,34,73,50,000    $8,382                 139.6/km2
143        Russia             2.4       14,31,17,000       $16,736               8.3/km2
In India, Mr.Anna Hazare with his team and Baba Ram Dev took up this issue and launched movements at great length. Among other measures, Right to Information Act and the proposal of a Lok Pal Bill are in the same direction. At international level, in the 1990s, initiatives were taken at an international level (in particular by the European Community, the Council of Europe, the OECD) to put a ban on corruption: in 1996, the Committee of Ministers of the Council of Europe, for instance, adopted a comprehensive Programme of Action against Corruption and, subsequently, issued a series of anti-corruption standard-setting instruments:
  • The Criminal Law Convention on Corruption.
  • The Civil Law Convention on Corruption.
  • The Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption.
  • The Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption (Resolution.
  • The Recommendation on Codes of Conduct For Public Officials.
  • The Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns 
The purpose of these instruments was to address the various forms of corruption (involving the public sector, the private sector, the financing of political activities, etc.) whether they had a strictly domestic or also a transnational dimension. To monitor the implementation at national level of the requirements and principles provided in those texts, a monitoring mechanism – the Group of States Against Corruption (also known as GRECO) (French: Groupe d'Etats contre la corruption) was created. Further conventions were adopted at the regional level under the aegis of the Organization of American States (OAS or OEA), the African Union, and in 2003, at the universal level under that of the United Nations Convention against Corruption.
If we go through the roots we find that amongst all circumstances, some of the following are also responsible for the rampant corruption:

Information deficits
  • Lacking freedom of information or Transparency.
  • Lack of investigative reporting in the local media. Some of the media employees promote paid news.
  • Contempt for or negligence of exercising freedom of speech and freedom of the press.
  • Weak accounting practices, including lack of timely financial management.
Lack of measurement of corruption.
  • Tax havens which tax their own citizens and companies but not those from other nations and refuse to disclose information necessary for foreign taxation. This enables large scale political corruption in the foreign nations.
  • Lacking control of the government.
  • Lack in civic society and non-governmental organizations which monitor the government.
  • An individual voter may have a rational ignorance regarding politics.
  • Weak and slow pace of reform.
  • Weak rule of law.
  • Weak legal profession.
  • Weak judicial independence.
Lacking protection of whistleblowers.
  • Lack of benchmarking, that is continual detailed evaluation of procedures and comparison to others who do similar things, in the same government or others, in particular comparison to those who do the best work.
  • Non-availability of the opportunities and incentives.
  • Public funds are centralized rather than distributed. For example, if $1,000 is embezzled from a local agency that has $2,000 funds, it is easier to notice than from a national agency with $2,000,000 funds.
  • Large, unsupervised public investments.
  • Sale of state-owned property and privatization.
  • Government licenses needed to conduct business, e.g., licenses, encourage bribing and kickbacks.
  • Long-time work in the same position may create relationships inside and outside the government which encourage and help conceal corruption and favoritism. Rotating government officials to different positions and geographic areas may help prevent this.
  • Costly political campaigns.
  • Interaction with officials creates the opportunities for corruption.
  • War and other forms of conflict correlate with a breakdown of public security.
  • Social conditions
  • Family-, and clan-centered social structure, with a tradition of nepotism/favouritism being acceptable.
  • Lacking literacy and education among the population.
  • Frequent discrimination and bullying among the population.
  • Tribal solidarity, giving benefits to certain ethnic groups.
How should we fight against corruption?

We can take all the steps whatever be necessary to eliminate this illness. Some suggestions are given below:
1.  The Indian Right to Information Act 2005 is perceived to have already engendered mass movements in the country that is bringing the lethargic, often corrupt bureaucracy to its knees and changing power equations completely. It should be made more popular and implemented effectively.  Other Countries which do not have so far, may also have such laws.  .
2.  Using regular surveys of households and businesses in order to quantify the degree of perception of corruption in different parts of a nation or in different government institutions may increase awareness of corruption and create pressure to combat it. This will also enable an evaluation of the officials who are fighting corruption and the methods used. The Peruvian organization Ciudadanos al Dia has started to measure and compare transparency, costs, and efficiency in different government departments in Peru. It annually awards the best practices which has received widespread media attention. This has created competition among government agencies in order to improve.
3.  In the Indian political system, it has become usual that the leadership of national and regional parties are passed from generation to generation creating a system in which a family holds the center of power. Some examples are most of the Dravidian parties of south India and also the Congress party, which is one of the two major political parties in India. Such practice should not be promoted further so that opportunities to other competent persons be available.
4.   We may reduce the role of the state in people's lives by using the Internet for sending in required information, like applications, First Incident Reports, proceedings of the courts and tax forms, and then processing this with automated computer systems will reduce the interaction with the government staff. This may also speed up the processing and reduce unintentional human errors.
5.    All the financial transactions of every single penny must be documented.
6.    Holding Unaccounted money in hand, bank account or invested in some tangible/intangible assets be declared as an offence with severe punishment. It should be confiscated immediately and deposited with the treasury as soon as it is traced out. Those who are found to be keeping unaccounted money must be fined so terribly that they may not repeat the offence.
7.   Taxation be simplified to ensure a reasonable and transparent tax structure, backed by clean and clear enforcement and the tax/duties rates be kept so low that a general person may easily afford.
8.      Accounting of public expenses be kept open to all.
9.      Reasonable Ceiling over the real estate holding be enforced.
10.  Introduce state-funding as part of election reforms to avoid the high cost of elections and candidates' dependence on money, which make them to compromise them from the very outset.
11.  Liberal and contemporary laws be framed in easy language so that citizens can understand and respect.
12.  We should ensure to minimize discretionary powers of ministers and bureaucrats to reduce scope for misuse of such powers to favor some, especially in lucrative areas such as award of government land. Where discretionary powers are unavoidable, there must be sufficient checks and balance. After a deal is done, the relevant documents should be put up on the Net.
13.  Government and PSU staff, judiciary staff and police be paid market-indexed salaries commensurate with their responsibility to minimize the 'need' for bribes.
14.  Gambling of any kind, lottery and all those methods which ensure easy money or flattened margins on the goods/services being traded must be eliminated.
15.  Police reforms and stronger judicial accountability be introduced within a shortest time frame before the frustration of the public burst out.
16.  The businessmen if they are found to be indulged in bribing officials or unfair trade practices like unusual profit margin, black marketing, hoarding, cutting down the measurements, packing quantity etc and/or adulterating be blacklisted for not less than 10 years and barred from Government Contracts.
17.  Transparency and stricter scrutiny of government tenders/orders, including auction/sale of public-owned assets should be ensured.

If you feel necessary, kindly add up your suggestions to the above list and ensure that we must follow them if we want this earth to be heaven for all.

Live and Let others live peacefully and happily. Be Happy – Join Crusade Against Corruption.

Be Happy – Join Crusade Against Corruption (Part 1).

Undoubtedly, we are continuously proceeding ahead in achieving advancement of our civilization. Though it is a natural process of development as the necessity is the mother of the inventions and discoveries, we need to make efforts also to meet our growing requirements. With the passage of time, we have developed our requirements to the new heights, providing them new dimensions and classification – individual requirements, family requirements, community requirements, national requirements, global requirements and so on. Accordingly, our methods also change from individual to individual, community to community and country to the country.
Some time, our individual requirements prevail over other requirements and this step creates problems for others. Our greed or ego enters in and there starts differences. Some time, we reconcile and sit peacefully. But when we do not reconcile, we try to settle the disputed matter through many forums or methods like being polite in our exchanges, employing money and other materials/channels in the process, using force/threats etc. to create pressure and/or being diplomatic. It is also true that while settling the matters/differences, one party may feel to get some injustice and the other party may feel happy. Here too, in spite of having settled, the aggrieved party does not sit coolly unless that lacks sufficient resources to follow up. If really, there is some injustice which has been accepted due to pressure or coercive measures adopted by the opposite party, it won’t bring the desired peace of mind.
What do you mean by the word “Injustice”? It is an unjust act which affects someone or some other ones in social, financial and/or emotional terms, an act that inflicts undeserved hurt, involving unfairness to another or violation of one's rights.  Martin Luther King, Jr. quotes, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” Injustice of any kind is injustice. Even rigid justice is also injustice. But injustice never rules forever.
When the criminal court system was established its intent was to punish the guilty in a humane way and to set the innocent free. From personal experience I observe that the court system is now not about innocence or guilt. The court system is about whom you know and money, usually forcing most people into an involuntary plea. How would you expect that you are going to have fair play in getting justice? Those who get benefits out of turn appreciate judiciary overwhelming. Why does judiciary not take action against majority of its officers and employees who take bribe or do not perform their duties properly when they understand that even a minor slip or mishandling on their hands can cause terrible losses to the persons who come for seeking justice? The corrupt practices carried on in the corridors of the judiciary temples have made the process so costly that the poor people never feel easy to go to judiciary for justice. There are millions of cases pending for disposal but neither the judiciary or the Government is serious to take action for early disposal. Those who have got influence get their matters settled as per their convenience. Money and terror too prevail over the judiciary, it appears.
In Criminal Justice,   the most   important   real - world fact about our criminal justice system is that   a person accused of crimes enjoy no advantages, no matter how many rights the courts and legislatures have apportioned them. For the overwhelming majority of cases, they have no opportunity to exercise any of their rights. Instead, these rights are plea-bargained away.
First of all if you don’t have friends in high places i.e. police, lawyers, politicians, and judges then basically you are up a creek without a paddle. It has been proven time and time again that police, judges, and politicians can be in one’s pocket for the right price. Which brings me back to taking a plea, without these people in your court, your life is left in the same peoples hands In “Criminal Justice”, because the accused have robust rights, formally it would be too expensive and time consuming actually to permit them to exercise those rights, and as a result defendants are compelled to bargain them away.
Rights are now just an illusion created so that you believe you are going to be treated fairly. If the prosecutor could not threaten defendants by “upping the ante” so the court reasoned, there would be fewer guilty pleas and the system would collapse. So the prosecutor can bring even higher charges against me if I don’t plead guilty to my original charges. It makes sense in a corrupt system. Mankind must put an end to injustice, or the injustice will put an end to mankind.
Injustice with you means you are not getting what you actually deserve. Why do you not get you deserve? It means that in the process of delivering you the goods, there must have been some corruption involved either in calculation of your eligibility or in the delivery process itself. We need to find out where it is hidden.
Corruption means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behavior required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof. This may be called bribe, kickback, or you can call it as “Baksheesh”.
Embezzlement is also a form of corruption. It is outright theft of entrusted funds. It is political when it involves public money taken by a responsible public official. A common type of embezzlement is that of personal use of entrusted resources; for example, when an official assigns public employees to renovate his own house.
Corruption creates trading in influence, or influence peddling in some countries. This refers to the situation where a person is selling his/her influence over the decision process involving a third party (person or institution). The difference with bribery is that this is a tri-lateral relation.
In government it takes place when an elected representative makes decisions that are influenced by vested interests rather than their own personal or party ideological beliefs. The use of power by government officials for illegitimate private gain and misuse of government power for other purposes, such as repression of political opponents and general police brutality are the other forms of corruption. . It can be difficult to make a distinction between this form of corruption and some forms of extreme and loosely regulated lobbying where for instance law- or decision-makers can freely "sell" their vote, decision power or influence to those lobbyists who offer the highest compensation, including where for instance the latter act on behalf of powerful clients such as industrial groups who want to avoid the passing of specific environmental, social, or other regulations perceived as too stringent, etc.  
Philosophically, corruption is spiritual or moral impurity or deviation from an ideal. An illegal act by an officeholder or bureaucrat constitutes corruption if the act is directly related to their official duties, is done under color of law. Forms of corruption vary, but include bribe, extortion, cronyism, nepotism, patronage, graft, and embezzlement. Corruption may facilitate criminal enterprise such as drug trafficking, money laundering, and human trafficking etc.
Corruption differs at various places. For instance, some political funding practices that are legal in one place may be illegal in another. In some cases, government officials have broad or ill-defined powers, which make it difficult to distinguish between legal and illegal actions. Worldwide, bribery alone is estimated to involve more than 1 trillion US dollars annually. A state of unrestrained political corruption is known as a kleptocracy, you can say it "rule by thieves".
Corruption poses a serious challenge. In the political realm, it undermines democracy and good governance by flouting or even subverting formal processes. Corruption in elections and in legislative bodies reduces accountability and distorts representation in policymaking; corruption in the judiciary compromises the rule of law; and corruption in public administration results in the inefficient provision of services. More generally, corruption erodes the institutional capacity of government as procedures are disregarded, resources are siphoned off, and public offices are bought and sold. At the same time, corruption undermines the legitimacy of government and such democratic values as trust and tolerance.
Corruption comes up in the shape of Patronage too. Patronage means favoring supporters, for example with government employment. This may be legitimate, as when a newly elected government changes the top officials in the administration in order to effectively implement its policy. It can be seen as corruption if this means that incompetent persons, as a payment for supporting the regime, are selected before more able ones. Many government officials are often selected for loyalty rather than ability. They are almost exclusively selected from a particular group.
Favoring relatives (nepotism) or personal friends (cronyism) of an official is a form of illegitimate private gain. This may be combined with bribery, for example demanding that a business should employ a relative of the official controlling regulations affecting the business. This is also the practice of corruption getting popular now-a-days.
In democracy we find Electoral frauds. It is an illegal interference with the process of an election. Acts of fraud affect vote counts to bring about an election result, whether by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both. Also called voter fraud, the mechanisms involved include illegal voter registration, intimidation at polls, and improper vote counting.
Taking kickback is another form of corruption. It is called as an official's share of misappropriated funds allocated from his or her organization to an organization involved in corrupt bidding. For example, when a politician who is in charge of choosing how to spend some public funds gives a contract to a company that is not the best bidder, or allocate more than they deserve. In this case, the company benefits, and in exchange for betraying the public, he receives a kickback payment, which is a portion of the sum the company received. This sum itself may be all or a portion of the difference between the actual (inflated) payment to the company and the (lower) market-based price that would have been paid had the bidding been competitive.
Another example of a kickback would be if a judge receives a portion of the profits that a business makes in exchange for his judicial decisions. Kickbacks are not limited to government officials; any situations in which people are entrusted to spend funds that do not belong to them are susceptible to this kind of corruption.
In the private sector, corruption increases the cost of business through the price of illicit payments themselves, the management cost of negotiating with officials, and the risk of breached agreements or detection. Although some claim corruption reduces costs by cutting bureaucracy, the availability of bribes can also induce officials to contrive new rules and delays. Openly removing costly and lengthy regulations are better than covertly allowing them to be bypassed by using bribes. Where corruption inflates the cost of business, it also distorts the playing field, shielding firms with connections from competition and thereby sustaining inefficient firms.
Corruption also generates economic distortions in the public sector by diverting public investment into capital projects where bribes and kickbacks are more plentiful. Officials may increase the technical complexity of public sector projects to conceal or pave the way for such dealings, thus further distorting investment. Corruption also lowers compliance with construction, environmental, or other regulations, reduces the quality of government services and infrastructure, and increases budgetary pressures on government.
Corruption facilitates environmental destruction. Corrupt countries may formally have legislation to protect the environment, it cannot be enforced if their officials can easily be bribed. The same applies to social rights worker protection, unionization prevention, and child labor. Violation of these laws rights enables corrupt countries to gain illegitimate economic advantage in the international market. It should not be permitted otherwise.
The Nobel Prize-winning economist Amartya Sen has observed that "there is no such thing as an apolitical food problem." While drought and other naturally occurring events may trigger famine conditions, it is government action or inaction that determines its severity, and often even whether or not a famine will occur. Governments with strong tendencies towards kleptocracy can undermine food security even when harvests are good. Officials often steal state property. In Bihar, India, more than 80% of the subsidized food aid to poor is stolen by corrupt officials. Similarly, food aid is often robbed at gunpoint by governments, criminals, and warlords alike, and sold for a profit. We have seen many examples of this nature.
The scale of humanitarian aid to the poor and unstable regions of the world grows, but it is highly vulnerable to corruption, with food aid, construction and other highly valued assistance as the most at risk. Food aid is directly and physically diverted from its intended destination, or indirectly through the manipulation of assessments, targeting, registration and distributions to favor certain groups or individuals. Elsewhere, in construction and shelter, the corrupt people find numerous opportunities for diversion and profit through substandard workmanship, kickbacks for contracts and favoritism in the provision of valuable shelter material. Thus while humanitarian aid agencies are usually most concerned about aid being diverted by including too many recipients themselves are most concerned about exclusion.
Corruption is not specific to poor, developing, or transition countries. In western countries, cases of bribery and other forms of corruption in all possible fields exist: under-the-table payments made to reputed surgeons by patients attempting for out-of-turn surgeries, bribes paid by suppliers to the automotive industry in order to sell low-quality connectors used for instance in safety equipment such as airbags, bribes paid by suppliers to manufacturers of defibrillators (to sell low-quality capacitors), contributions paid by wealthy parents to the "social and culture fund" of a prestigious university in exchange for it to accept their children, bribes paid to obtain diplomas, financial and other advantages granted to unionists by members of the executive board of a car manufacturer in exchange for employer-friendly positions and votes, etc. Examples are endless. These various manifestations of corruption ultimately present a danger for the public health; they discredit specific, essential institutions or social relationships.
Corruption also affects the various components of sports activities (referees, players, medical and laboratory staff involved in anti-doping controls, members of national sport federation and international committees deciding about the allocation of contracts and competition places). The recent Common Wealth Games Scam in India is one of its burning examples.
Fighting Against Corruption:
There are many forms of corrupt practices affecting us in many ways. Measuring corruption statistically is difficult if not impossible due to the illicit nature of the transaction and imprecise definitions of corruption. While "corruption" indices first appeared in 1995 with the Corruption Perceptions Index CPI, all of these metrics address different proxies for corruption, such as public perceptions of the extent of the problem.
Transparency International, an anti-corruption NGO, pioneered this field with the CPI, first released in 1995. This work is often credited with breaking a taboo and forcing the issue of corruption into high level development policy discourse. Transparency International currently publishes three measures, updated annually: a CPI (based on aggregating third-party polling of public perceptions of how corrupt different countries are); a Global Corruption Barometer (based on a survey of general public attitudes toward and experience of corruption); and a Bribe Payers Index, looking at the willingness of foreign firms to pay bribes. The Corruption Perceptions Index is the best known of these metrics, though it has drawn much criticism and may be declining in influence.
The World Bank collects a range of data on corruption, including survey responses from over 100,000 firms worldwide and a set of indicators of governance and institutional quality. Moreover, one of the six dimensions of governance measured by the Worldwide Governance Indicators is Control of Corruption, which is defined as "the extent to which power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as 'capture' of the state by elites and private interests." While the definition itself is fairly precise, the data aggregated into the Worldwide Governance Indicators is based on any available polling: questions range from "is corruption a serious problem?" to measures of public access to information, and not consistent across countries.